मेडिकल काउंसिल समिति जल्द ही NEET PG 2024 काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा करेगी, विवरण यहां जानें
NEET पीजी 2024: द फेडरेशन ऑफ़ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने घोषणा की है कि कुंआ पीजी काउंसलिंग 2024 जल्द शुरू हो सकती है. उनका कहना है कि मेडिकल काउंसिल कमेटी 11 नवंबर को काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर सकती है. संगठन ने कुंआ पीजी प्रवेश प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर असंतोष जताते हुए कहा कि एडमिशन प्रोसेस में करीब 4 महीने की देरी 2025 की टाइमलाइन के लिए एक बड़ी चुनौती है.
NEET पीजी 2024: 19 नवंबर को होनी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
कुंआ पीजी रिजल्ट्स और आंसर की रिलीज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा. याचिका में रिजल्ट की गड़बड़ियां और एग्जाम पैटर्न में अंतिम समय में किए गए बदलाव पर सवाल उठाए गए हैं. बता दें, 11 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन कराया गया था. 23 अगस्त को करीब कुंआ पीजी परीक्षा देने वाले 216000 बच्चों का परिणाम घोषित किया गया. परिणाम में बड़ी संख्या में टॉप स्कोरर और दूसरी शिफ्ट में बड़ी संख्या में छात्रों के काम नंबर आने की बात सामने आई.
NEET पीजी 2024: 19 परीक्षार्थियों ने उठाए थे सवाल
19 परीक्षार्थियों ने कुंआ पीजी परीक्षा कराने वाल नेशनल बोर्ड का एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के खिलाफ एक याचिका दायर की थी. याचिका में पारदर्शिता लाने के लिए आंसर की जारी करने और स्कोर को लेकर सवाल किए गए थे. इन सवालों के उठने के बाद पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आई थी. हालांकि परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने पारदर्शिता का ध्यान रखने का दावा किया था.
NEET पीजी 2024: एनबीईएमएस करेगी भर्ती में राज्यों की मदद
एम्स दिल्ली के सीनियर रेजिडेंट रेडियोलॉजिस्ट और फेमा इंडिया के अध्यक्ष डॉ सुनार दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज को स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज को अधिकृत रूप से राज्यों को काउंसलिंग के लिए सहयोग करने की निर्देश दिए हैं. कहा गया है कि बोर्ड स्टेट स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट तैयार करने में राज्य काउंसलिंग अथॉरिटीज की स्टेट कोटा निर्धारण समेत विभिन्न विषयों पर मदद करेगा. मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 26 अक्टूबर को लिखे गए पत्र में कई राज्यों में सेवारत अभ्यर्थियों के लिए स्टेट स्पेसिफिक इंसेंटिव मार्क्स देने के मामले समेत विभिन्न दिक्कतों को बताया गया था.
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