प्रशांत द्वीप मंच | बढ़ता कद
द्वीपीय राष्ट्र टोंगा ने 26 से 30 अगस्त तक प्रशांत द्वीप फोरम के नेताओं की वार्षिक बैठक की मेजबानी की। सम्मेलन में 40 देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
ओशिनिया में द्वीप राष्ट्रों के समूह, प्रशांत द्वीप मंच का कद पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं।
फोरम की स्थापना नवंबर 1971 में हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फिजी, नाउरू, न्यूजीलैंड, टोंगा और पश्चिमी समोआ संस्थापक सदस्य थे। जनवरी 1972 में, आर्थिक सहयोग के लिए दक्षिण प्रशांत ब्यूरो की स्थापना की गई; 1981 में इसका नाम बदलकर फोरम सचिवालय कर दिया गया।
वर्तमान में, फोरम के 18 सदस्य देश हैं- ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड्स गणराज्य, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस ब्लॉक के बड़े देशों में से हैं, जिनमें से कुछ देशों की आबादी 1,500 लोगों जितनी कम है। प्रशांत द्वीप फोरम एक “शांति, सद्भाव, सुरक्षा, सामाजिक समावेश और समृद्धि का लचीला प्रशांत क्षेत्र” की परिकल्पना करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रशांत लोग स्वतंत्र, स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकें।
मंच के कई सदस्य देश पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि मंच के लिए मुख्य केंद्र बिंदु बन गए हैं।
फोरम के लिए विवाद समाधान का एक महत्वपूर्ण तरीका “प्रशांत तरीका” है, जो आम सहमति बनाने का प्रयास करता है और “ब्लू पैसिफिक परिवार” के देशों के बीच संबंधों को केंद्र में रखता है। ब्लू पैसिफिक परिवार के सदस्य समान संस्कृति और विरासत से जुड़े हुए हैं, और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से खुद को अलग करते हैं।
इस साल के शिखर सम्मेलन के लिए चीन ने फोरम के इतिहास में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजा था। अमेरिका से भी एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया था जिसका नेतृत्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल कर रहे थे। आने वाले अध्यक्ष टोंगन के प्रधानमंत्री सियाओसी सोवालेनी हैं।
फोरम में चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फ्रांसीसी क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया में चल रही अशांति थी, जहां फ्रांसीसी अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें नौ नागरिक और दो पुलिसकर्मी मारे गए।
न्यू कैलेडोनिया के स्वदेशी कनक लोग लंबे समय से फ्रांस से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, जिसने 1853 में इसे उपनिवेश बनाया था। भले ही इसने 1957 में सभी कनक लोगों को नागरिकता प्रदान की, लेकिन स्वतंत्रता की मांग जारी रही है। नवीनतम अशांति फ्रांसीसी सरकार द्वारा न्यू कैलेडोनिया में मतदान सूचियों का विस्तार करने और अधिक फ्रांसीसी निवासियों को मतदान का अधिकार देने के लिए अपने संविधान में संशोधन करने के प्रयासों के बाद हुई। कनक लोगों ने 2021 में इस मामले पर मतदान को नाजायज बताया है – एक ऐसी स्थिति जिसे फ्रांस स्वीकार करने से इनकार करता है।
फोरम ने अब इस वर्ष के अंत में इस मामले पर एक आधिकारिक “तालानोआ” (वार्ता) आयोजित करने की योजना बनाई है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने फोरम में अपने संबोधन में क्षेत्रीय मुद्दों से निपटने के लिए जलवायु कोष जुटाने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोग “समुद्र को सीवर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।” कई द्वीप देशों में पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है क्योंकि बढ़ते समुद्री स्तर और प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राकृतिक जल स्रोत दूषित हो गए हैं।
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र
चर्चा के तहत एक ऑस्ट्रेलियाई वित्तपोषित प्रशांत पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है, जिसे कुछ द्वीप देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुसज्जित करने के चीन के प्रयास का मुकाबला करने के उपाय के रूप में देखा जाता है। 400 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के प्रस्ताव में प्रशिक्षण में सुधार और 200 अधिकारियों से युक्त एक बहुराष्ट्रीय संकट प्रतिक्रिया बल बनाने के लिए एक क्षेत्रीय पुलिस योजना की परिकल्पना की गई है। ब्रिस्बेन में एक हब के साथ प्रशांत क्षेत्र में चार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 28 अगस्त को, प्रशांत द्वीप के नेताओं ने योजना का समर्थन किया। फोरम में ताइवान को मान्यता देने से विवाद पैदा हो गया है। सोलोमन द्वीप सहित चीन और उसके सहयोगियों ने ताइवान को विकास भागीदार के रूप में हटाने की मांग की है, यह दर्शाता है कि यह चीन का हिस्सा है। लेकिन अंतिम घोषणा ने 1992 के समझौते की फिर से पुष्टि की, जिसने ताइवान को भाग लेने की अनुमति दी – बाद में फोरम में चीनी अधिकारियों की आलोचना के बाद इस खंड को हटा दिया गया।
इसके अलावा, सोलोमन द्वीप के विरोध के बावजूद, अमेरिकी क्षेत्र गुआम और अमेरिकी समोआ को फोरम का सहयोगी सदस्य बनाया गया।
फोरम की प्रारंभिक बैठक में व्यापक अंतरराष्ट्रीय रुचि नहीं थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें बदलाव आया है। फोरम में वर्तमान में 21 संवाद साझेदार हैं, जिसमें राजनयिक और नागरिक समाज पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। प्रवेश के लिए एक प्रतीक्षा सूची है, और फोरम नए सदस्यों को तब तक स्वीकार नहीं कर रहा है जब तक कि यह अपने कार्य मॉडल को पुनर्गठित नहीं कर लेता, जिसमें एक स्तरीय मॉडल की बात की जाती है। बड़ी शक्तियों ने संसाधन-समृद्ध क्षेत्र पर प्रभाव डालने की कोशिश की है। क्षेत्र में सहायता और सैन्य सहायता देने के चीनी प्रयासों ने अन्य शक्तियों के हितों को आकर्षित किया है। 2022 में, चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसने समूह में देशों पर ताइवान को शामिल करने से इनकार करने का भी दबाव डाला है, जिसमें सोलोमन द्वीप, किरिबाती और नाउरू अब इस स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं।
वर्ष 2022 में, क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच, अमेरिका ने पहली बार प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया।
इससे पहले, इस क्षेत्र में सुरक्षा साझेदार के रूप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही काम करते थे। अब इस क्षेत्र पर महाशक्तियों का ध्यान है।
