संसद की स्थायी समितियां गठित, इस खास समिति के सदस्य बने राहुल गांधी; कंगना को भी जगह

संसद की स्थायी समितियों की घोषणा गुरुवार को की गई। इसमें विभिन्न दलों के नेताओं को महत्वपूर्ण समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बी महताब को वित्त संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण पद है। वहीं विदेश मामलों की समिति की कमान कांग्रेस नेता शशि थरूर को सौंपी गई है, जबकि गृह मामलों की समिति का नेतृत्व बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रक्षा संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा, कंगना रनौत को भी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति का सदस्य बनाया गया है। संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन किया गया है।

सभी दलों के प्रतिनिधित्व वाली विभाग-संबंधी स्थायी समितियां लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती हैं। राज्यसभा सचिवालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर समितियों के संबंध में अधिसूचना की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे, जबकि गृह मामलों संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। तेलुगू देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे भाजपा के प्रमुख सहयोगी दलों के अलावा महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) एक-एक समिति का नेतृत्व करेंगे। राकांपा के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति का नेतृत्व करेंगे, वहीं शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति का नेतृत्व करेंगे। शिक्षा समिति की कमान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हाथों में होगी।

जद (यूनाइटेड) के संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि तेलुगू देशम पार्टी के मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी और सप्तगिरि उलाका को क्रमशः कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के तिरुचि शिवा और कनिमोझी क्रमशः उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समितियों की अध्यक्षता करेंगे।

विभाग संबंधी कुल 24 स्थायी समितियों में से 11 की अध्यक्षता भाजपा के सदस्यों को मिली है, जबकि चार समितियों का नेतृत्व उसके सहयोगी दलों को मिला है। कांग्रेस के नेता चार समितियों की अध्यक्षता करेंगे, इसके बाद दो-दो समितियों की अगुवाई द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सांसद और एक संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के सांसद करेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अनुराग ठाकुर और राजीव प्रताप रूडी को क्रमशः कोयला, खान और इस्पात तथा जल संसाधन समितियों की अध्यक्षता सौंपी गई है। भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को भी इसी समिति का सदस्य बनाया गया है। स्वास्थ्य संबंधी समिति की अध्यक्षता सपा नेता राम गोपाल यादव करेंगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सदस्य डोला सेन और कीर्ति आजाद क्रमशः वाणिज्य और रसायन एवं उर्वरक संबंधी समितियों का नेतृत्व करेंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा के बृजलाल करेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा इस समिति के सदस्य हैं। भाजपा सदस्य भुवनेश्वर कालिता और बसवराज बोम्मई क्रमशः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम संबंधी समितियों की अध्यक्षता करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा के पीसी मोहन करेंगे, जबकि रेलवे संबंधी समिति का नेतृत्व सी एम रमेश करेंगे।