झारखंड चुनाव 2024 में आदिवासियों की घटती जनसंख्या चिंता का विषय, बीजेपी मरांडी का आदिवासियों को बाहर करने का वादा – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव
बाबूलाल मरांडी
– फोटो : एनी
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झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि वह पार्टी के राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के वादे का समर्थन करते हैं। उन्होंने जपानीस समुदाय को इसके समूह से बाहर रखने के निर्णय पर भी सहमति दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जनजातीय समुदाय की जनसंख्या जनसंख्या चिंता का विषय है।
मरांडी ने एनी के साथ बातचीत में कहा, युवा समुदाय को यूसीसी के सदस्यों से बाहर रखा गया है, क्योंकि झारखंड में उनकी जनसंख्या कम हो रही है। 2011 में भारत की आजादी के बाद से झारखंड में जनसंख्या में दस प्रतिशत की कमी आई है।
उन्होंने कहा, अगर हम विशेष रूप से संथाल परगना की बात करते हैं, तो 16 प्रतिशत तक की कमी हो जाती है, जो चिंता का विषय है। जबकि शेष नामांकन वृद्धि जारी है। पर्यटन की संख्या घट रही है। जिससे सभी के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। यूसीसी के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि उनके समुदाय की रक्षा की जा सके। मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ गढ़वा में एक रैली में हिस्सा लिया।
मरांडी ने कहा, प्रधानमंत्री ने झारखंड में चुनाव अभियान की शुरुआत गढ़वा से की। उन्होंने झारखंड के लिए भाजपा की घोषणा की और कहा कि राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार की मंजूरी को मान्यता दी है।
उन्होंने कहा कि झारखंड में खनिजों की लूट के मामलों पर भी चर्चा की गई और बताया गया कि इसमें कैसे सत्ता में बैठे लोग शामिल हैं। युवाओं का स्पष्ट समर्थन था, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री अपने पक्ष में बात कर रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन हो रहा है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, जब (मुख्यमंत्री) वैलेंटाइन सोरेन ने यूसीसी के खिलाफ बयान दिया कि यूसीसी हमारे पास सीएनटी और एसपीटी अधिनियम को नहीं छोड़ेगी। सीएनटी और एसपीटी अधिनियम मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जमीन के शेयरधारकों की जमीन कोकोलकाता में बनी फर्जी जमीन का उपयोग करके बेच रहे हैं। ये अराजक सरकार के संरक्षण में हैं। जब लोग शिकायत करने जाते हैं, तो कोई भी अधिकारी सुनवाई तैयार नहीं करता, जिससे लोग निराश हो जाते हैं। भाजपा ने कहा है कि जब वह सत्ता में आएंगे तो विधानों को लागू करने और जमीन के दस्तावेज और धोखाधड़ी में शामिल लोगों की एक-एक पहचान की जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।
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