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झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: भारत की घोषणापत्र में सात गारंटी का दावा
– फोटो : अमर उजाला
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झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए दो चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। ताजा घटना में झारखंड लिबरेशन मोर्चा (JMM), कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड सहित कई बड़े वादे किये गये हैं। सीएम पेट्रोलियम ने दो चरण में चुनावी उम्मीदवारों से भी पूछा सवाल। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार का कार्यकाल अभी एक महीना बाकी था, लेकिन कौन सी विकट स्थिति बनी कि एक महीने पहले ही चुनाव लड़कर चुनाव लड़ रहे हैं।’ आज चुनाव आयोग के आदेश 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, जो पहले 5 चरण में हुए थे।’
कांग्रेस अध्यक्ष श्री @खड़गे और मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस का क्रेडिट कार्ड जारी किया गया।
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– कांग्रेस (@INCIndia) 5 नवंबर 2024
फ़्लोरिडा से वादा- एक वोट सात प्रभाव
पत्र जारी होने की घोषणा के मौके पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। झारखंड लिबरेशन मोर्चा की ओर से खुद मुख्यमंत्री माइकल सोरेन के अलावा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), वाम दल और गठबंधन के सहयोगी नेता भी मौजूद हैं. गठबंधन ने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इसमें सात गारंटियों का ज़िक्र किया गया है। एक वोट सात संस्था पर घोषित पत्र लिखा गया है।
पॉइंटवार देखें घोषित पत्र से जुड़ी खास बातें-
- महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि का वादा- मायन सम्मान योजना के तहत लाभ मिलेगा।
- सामाजिक न्याय के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का वादा शामिल है। चतुर्थ श्रेणी कल्याण मंत्रालय के गठन का वादा।
- खाद्य सुरक्षा सामाग्री के अंतर्गत सरकार प्रति व्यक्ति सात किलो राशन वितरण। राज्य के हर गरीब परिवार को 40 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
- रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा के तहत 10 लाख युवा-युवतियों को नौकरी-रोजगार का वादा। 15 लाख रुपये तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा संस्थान।
- शिक्षा की शिक्षा के तहत सभी स्तरों पर डिग्री कॉलेज स्कोर दर्ज करें। जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग-मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ सोसायटी की स्थापना का वादा। रोजगार के अवसर, उद्देश्य, उद्देश्य से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 नोकिया के औद्योगिक पार्क स्थापित किये जायेंगे।
- सरकार ने किसान कल्याण हितलाभ के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2400 रुपये से लेकर 3200 रुपये करने का वादा किया है। लाह, तसर, करंज, इमली, चाइनीज़, चिरोंजी और साल जैसे मॉडलों के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी।
