बिहार विधान परिषद: कौन हैं वो 42 शिक्षक परिषद पर विधान परिषद में बवाल, राबड़ी देवी ने सिपाहियों की भर्ती पर सवाल

पटना: बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के अंतिम और अंतिम दिन भी कलाकारों ने जोरदार तूफान मचाया। विहित परिषद की कार्रवाई पहले पोर्टिको में होने से शुरू हुई, टुकड़े-टुकड़े हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन और सामान की। इसके साथ ही विधान परिषद की कार्यवाही भी शुरू हो गई है, जो कि फ़ोर्स फर्म में ही है। असज्जी अब्दुल बारी ने इस मामले को लेकर कहा कि बिहार में 42 फर्जी टीचर दूसरे के असाइब पर नौकरी कर रहे हैं। ये शिक्षक क्षेत्र में ड्यूटी के लिए तैयार हैं।

वहीं इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने विधान परिषद में जवाब देते हुए कहा कि 11 बिजली उपभोक्ताओं का वेतन कम कर दिया गया है. सभी स्कूलों की जांच चल रही है, जो भी शिक्षक शिक्षक होंगे उन पर दिसंबर महीने तक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सदन में लॉर्ड्स आंदोलन करने वाले ने इलेक्ट्रॉनिक्स के वेतन काटने का मामला भी उठाया। प्रतिभागियों के सदस्यों ने कहा कि आंदोलन करने वाले ग्रिड का वेतन नहीं काटा जाए। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि सभी का रिव्यू चल रहा है, इस बीच इसे ठीक कर लिया जाएगा। ऑनलाइन का पैकेज नहीं, अनपेक्षित होगा।

विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले राबड़ी देवी ने बड़ा बयान देते हुए सिपाही भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाए। राबड़ी देवी ने कहा कि सिपाही भर्ती में उन्हें बंद किया जा रहा है। सिपाही भर्ती में जांच के साथ पुराने वैधानिक आवेदन करें। वहीं सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जब राबड़ी देवी से सवाल किया गया तो उन्होंने साध ली. इस दौरान स्टाफ़ लीडरों ने सिपाही भर्ती में सबसे पहले अप्लाई करने की मांग की।

वहीं सहयोगी मित्र महेश्वर सिंह ने इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट खाली रहने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रों का नामांकन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में सीट खाली रह गयी है. बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में दूसरे राज्यों में पर्यटक आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने जबाव देते हुए कहा कि कुछ छात्र नामांकन के बाद भी दूसरे राज्य चले जाते हैं. विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

वहीं विशाखापत्तनम काउंसिल में एसोसिएट्स एसोसिएट्स शशि यादव ने स्कूल रसोइयों को 1650 रुपये से लेकर 10000 रुपये लीज की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री ने काउंसिल में जवाब देते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने कॉन्स्टेबल काउंसिल का काम बढ़ाने का काम किया है। सरकार संवेदनशील और संवर्धित पर विचार है। वहीं विशाखापत्तनम में स्मार्ट मीटर, बीपी बीएसएनल को सक्षमता पास शिक्षक से लेकर वित्तीय वर्ष, पेंशन पेंशन योजना की राशि वृद्धि का मुद्दा भी उठाया गया। विश्वविद्यालय के बाद विशाखापत्तनम परिषद् की स्ट्रेचरकाल के लिए नामांकन कर दिया गया।

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