UP DGP वेतन वर्तमान वेतन और अपेक्षित वृद्धि 8 वें वेतन आयोग चेक विवरण यहां

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को मिलने वाले वेतन और भत्तों को लेकर जनता में अक्सर जिज्ञासा रहती है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के डीजीपी की को कितनी सैलरी मिलती है, उन्हें क्या सुविधा अभी मिल रही है और 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कितना इजाफा होगा इन सबके बारे में हम आपको बताएंगे. जानिए इस रिपोर्ट में.

सैलरी स्ट्रक्चर कितना होता है DGP का

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है. डीजीपी का पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में सर्वोच्च स्तर पर होता है, जिसे एपेक्स स्केल कहा जाता है. इस वेतनमान में

• मूल वेतन: लगभग 2,25,000 रुपये प्रति माह
• महंगाई भत्ता (डीए): वर्तमान 46% की दर से लगभग 1,03,500 रुपये
• मकान किराया भत्ता (एचआरए): लगभग 67,500 रुपये (यदि सरकारी आवास न हो)
• अन्य भत्ते: विशेष भत्ता, यातायात भत्ता, और अन्य लाभ मिलाकर लगभग 30,000 रुपये

इस प्रकार, सभी भत्तों को मिलाकर एक डीजीपी की कुल मासिक सैलरी लगभग 3.5 लाख से 4 लाख रुपये के बीच होती है. हालांकि, अधिकांश डीजीपी को सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा कर्मी और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनका मोनेटरी वैल्यू इससे अलग है.

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8वें वेतन आयोग से संभावित बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है, जिसके अनुशंसाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाएगा. विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार लगभग 25-30% की बढ़ोतरी संभावित है, जिससे डीजीपी का मूल वेतन बढ़कर लगभग 2,80,000 से 3,00,000 रुपये प्रति माह हो सकता है.

नई गणना पद्धति के आधार पर महंगाई भत्ता समायोजित किया जा सकता है. पिछले वेतन आयोगों की तरह, 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर का प्रावधान हो सकता है, जो मूल वेतन को और बढ़ा सकता है. इन सभी कारकों को मिलाकर, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी की कुल मासिक सैलरी लगभग 5 लाख से 5.5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

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पेंशन और अन्य लाभों पर असर

वेतन वृद्धि का प्रभाव पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे रिटाइरमेंट लाभों पर भी पड़ेगा. डीजीपी पद से रिटाइरमेंट होने वाले अधिकारियों को अधिक पेंशन लाभ मिलेंगे.

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