Budget 2024 LIVE Updates; Nirmala Sitharaman Budget Speech | Narendra Modi Govt; Income Tax Slabs | सीतारमण का लगातार सातवां बजट आज: भास्कर पोल में 86% यूजर्स बोले- टैक्स में राहत मिले; 82% ने कहा- पेट्रोल-डीजल पर GST लगे, ताकि सस्ते हों
नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले
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नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है।
बजट से पहले हमनें भास्कर ऐप पर आपसे 10 सवाल पूछे। करीब 1 लाख यूजर्स ने इसपर अपनी राय दी। 86% ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए। वहीं 45% यूजर्स ने कहा कि सरकार को सीनियर सिटिजन्स को रेलवे टिकट पर छूट देने की जगह सुविधाएं बेहतर करना चाहिए। भास्कर बजट पोल का रिजल्ट…
किसान सम्मान निधि 8 हजार हो सकती है, 70 साल से ज्यादा के लोगों को मुफ्त इलाज का ऐलान भी संभव
1. किसान सम्मान निधि : रकम 6 हजार से बढ़कर 8 हजार हो सकती है, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा।
2. सेविंग पर टैक्स छूट : 80C में मिलने वाली टैक्स छूट 1.5 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए हो सकती है, 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को फायदा।
3. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट : 80D के तहत छूट दोगुनी हो सकती है, 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को फायदा।
4. अटल पेंशन योजना : 5 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए हो सकती है।
5. आयुष्मान भारत योजना : 70 साल से ज्यादा के लोगों का मुफ्त इलाज, इससे 4 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।
घोषणाओं से जुड़ी विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…
लाइव अपडेट्स
9 मिनट पहले
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आजादी के बाद बजट में क्या-क्या बदला
04:25 अपराह्न22 जुलाई 2024
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इकोनॉमिक सर्वे- FY25 में GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है।
इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया।
वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है।
