नई अधिसूचना ने महाराष्ट्र सरकार के आर्थिक संकट को बढ़ा दिया, वित्त विभाग ने मजबूरी को बढ़ा दिया
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने कई नए प्रस्तावों को रद्द कर दिया है। वहीं राज्य की इंडस्ट्री भी लड़खड़ाई हुई है। खेल विभाग के एक प्रस्ताव के जवाब में राज्य के वित्त विभाग ने सुझाव दिया है कि राजस्व घाटा और वित्तीय घाटे के साथ नई मंजूरी की वजह से देयता को सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। खेल विभाग ने 1781 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव रखा था।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त विभाग के बाद बी सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने इस काम के लिए भी 339.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बता दें कि खेल विभाग गर्लफ्रेंड के मंत्री संजय बंसोडे के पास है।
खेल विभाग के प्रोफ़ेसर वित्त विभाग ने बताया, 2024-25 में राजकोषीय घाटा का बोझ 1,99,125.87 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं राजस्व घाटा 3 प्रतिशत के पार हो गया है। ऐसे में सरकार की नई गाइडलाइन की वजह से काफी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अटारिक्त जिम्मेदारी का भार नहीं उठा सकती। हालांकि वित्त विभाग ने किसी विशेष योजना का नाम नहीं लिया।
बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ‘माझी लड़की बहिन’ योजना की शुरुआत की है जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इस योजना पर सरकार को हर साल 46 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना के तहत गरबी रेखा से नीचे के परिवार को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने का विवरण दिया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग और गरीब लड़कियों की उच्च शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।
