पीजीटी शिक्षक शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजभवन से 200 पीजीटी शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की
दिल्ली में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT की कमी से निपटने के लिए दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने 200 नए शिक्षक के पदों के सृजन को मंजूरी दी है. शनिवार को राजभवन से एक आधिकारिक बयान के जरिए इस सूचना को आम किया गया. नए पदों की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने और माध्यमिक एंव उच्चमाध्यमिक शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाने के लिए की गई है.
कौन होते हैं पीजीटी शिक्षक?
PGT शिक्षा क्षेत्र में एक पद है जिसे अक्सर अलग अलग स्कूल और कॉलेजों में प्रदान किया जाता है. PGT एक उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा कक्षाओं में शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार होते हैं. इस पद का ध्यानपूर्वक चयन करने के लिए आमतौर पर व्यक्ति को एक विशेष क्षेत्र में मास्टर्स डिग्री (पोस्ट ग्रेजुएट) की जरूरत होती है. पीजीटी विभिन्न विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं. इनमें सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, सांस्कृत, कंप्यूटर विज्ञान, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, आदि शामिल हो सकते हैं.
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इसलिए की गई घोषणा
स्वीकृत हुए नए पद दिल्ली शिक्षा निदेशालय के तहत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक लेवल की शिक्षा प्रदान करेंगे. इन पदों को मैट्रिक्स लेवल 8 के अंतर्गत रखा गया है, इस भर्ती का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि इस पहल का मोटिव पक्षपात, रिजर्वेशन Violation और कर्मचारी उत्पीड़न जैसे मुद्दों से निपटना है.
इतना मिलेगा वेतन
दिल्ली में होने जा रही 200 पीजीटी शिक्षकों की भर्ती से पहले यहां 301 पदों पर केवल 283 टीचर्स ही रजिस्टर्ड हैं. दिल्ली में होने वाली पीजीटी शिक्षक भर्ती लेवल 8 का पालन करेगी और इन्हें 47600 रुपये से 151100 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा. स्वीकृत हुए नए पद शिक्षा के कार्यभार को कम कर कार्यबल को मजबूत करेंगे.
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शिक्षा में आ रही चुनौतियों में आएगी कमी
हालांकि, 301 स्वीकृत पदों के मुकाबले विशेष शिक्षा के लिए केवल 283 पीजीटी कार्यरत होने के कारण, कई छात्र वंचित रह गए हैं. फिलहाल, राजधानी के 609 सरकारी स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सीडब्ल्यूडी की सेवा करते हैं, फिर भी विशेष शिक्षा शिक्षकों की सीमित संख्या ने इन संस्थानों के लिए रोज मिलने वाली शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां खड़ी की हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है.
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