कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध के शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों के लाभ के लिए होगा बदलाव – इंडिया हिंदी न्यूज़ – हिजाब प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक में शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले

कर्नाटक में हिजाब का विवाद काफी गर्म था। शिक्षा को लेकर कांग्रेस ने पत्र में कई तरह के वादे किये. अब हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि ऐसा फैसला लिया गया है ताकि सभी छात्र-छात्राओं को लाभ मिल सके। हालाँकि उन्होंने हिजाब मामले पर अलग से टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा, मामला कोर्ट के अधीन है। चतुर्थ विधि विभाग न्यायालय में अपना पक्ष प्रतिस्थापन। मुख्य टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो भी निर्णय लेगा वह सभी प्रियजनों के हित में होगा।

सोमवार को शिक्षा से जुड़े 30 सीएम सिद्धारमैया से लोग मिले थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई आदिवासियों को लेकर मत दिया। इसमें कहा गया है कि हिजाब विवाद की वजह से हजारों लड़कियां शिक्षा से नाराज हो गईं। बता दें कि दिसंबर 2021 में उडुपी के एक कॉलेज से यह विवाद शुरू हुआ था, जहां हिजाब की वजह से 6 लड़कियों को परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। इसके बाद सरकार ने भी हिजाब बंदी वर्ग में प्रवेश पर रोक लगा दी जो कि मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया।

हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है इसलिए सरकार के आदेश पर रोक को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर में सम्राट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने जो टेक्स्टबुक में बदलाव किए हैं, फिर से पहले जैसा किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने विश्वगुरु बासवन्ना, राष्ट्रकवि कुवेंपु जैसे कर्नाटक के महापुरुषों का अपमान किया है। साइंटिस्ट साइंटिस्ट सोंच के साथ बौद्ध भारत और कर्नाटक के रूप को फिर से वापस लाया जाएगा।

बंगरप्पा कांग्रेस के मैनिफेस्टो समिति के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि इस बार जिन छात्रों की पढ़ाई शुरू हो, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो। इसलिए सोच विचार का वादा पूरा हो जाएगा। भविष्य में छात्रों के हित में ही बदलाव जायेंगे। हम नहीं चाहते कि छात्रों का बेटा हो। उन्होंने कहा कि इस साल सत्र में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंजूरी में बदलाव होगा।

कांग्रेस नेता दशरथ जारकीहोली ने कहा कि छात्रों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए एक सोसायटी कमेटी बनाई जाएगी और उसी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव किए जाएंगे।