₹50 हजार तक के लोन पर ब्याज सब्सिडी, कैशबैक… अब सरकार का ये है प्लान
पीएम स्वनिधि योजना: बीते 23 जुलाई को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी एक खास ऐलान किया। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक योजना की शुरुआत की। इस योजना में सरकार अगले पांच वर्षों के लिए चुनिंदा शहरों में हर साल 100 साप्ताहिक ‘ बाजार ‘ या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता करेगी, जो रेहड़ी-पटरी लगाने वाले दैनिक विक्रेताओं के जीवन बदलाव लाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की सफलता पर आधारित होगी।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना
1 जून 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत की। इस योजना में बिना किसी गारंटी के कर्ज देने का प्रावधान है। एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक की वर्किंग कैपिटल डेब्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। समय पर इस लोन का री-पेमेंट करने पर 20,000 रुपये लोन की दूसरी और 50,000 रुपए लोन की किश्त की सुविधा दी जाती है।
-प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित री-पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं, प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाता है।
– बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरुआत में 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 20,000 रुपये तक का दूसरा ऋण 09 अप्रैल 2021 से और 50,000 रुपये तक का तीसरा ऋण 1 जून 2022 से दिया जाने लगा।
सरकार कर रही पहल
लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई पहल की जा रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों/यूएलबी/ऋण प्रदाता संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, रेडियो जिंगल, टेलीविजन विज्ञापन और समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं।
