हिमंत ने झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव – झारखंड: हिमंत बिस्वा सरमा ने सीएमसी सोरेन पर हमला बोला, कहा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा
– फोटो : एनीनी (एफएएफए)
: …
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मैकेनिक की हत्या के मामले में झारखंड सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। विपक्ष की मां से मुलाकात के बाद सरमा ने कहा कि झारखंड सरकार का कोई भी नेता, युवा पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए नहीं आया है। साथ ही कैदी कैदी को भी अब तक नहीं पकड़ा जा सका है।
उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी आमिर अख्तर ने विचित्र जिले के शेख भिखारिन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के लिए सलाह दी थी, जो कि डॉयमी चौहान हेम्ब्रम की रॉड एबम और ग्लास घोंटकर की हत्या कर दी गई थी। कैदी अस्पताल से बच्चा हो गया था। मामले में शनिवार को झारखंड में भाजपा के चुनाव सहप्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा पुलिस अधिकारी चौहान हेम्ब्रम के बंगले से गिरिडीह जिले के बेंगाबाद जिले में मिले।
उन्होंने कहा कि घटना के बारे में जानकारी बैठक के बाद झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी के साथ परिवार से मुलाकात का निर्णय लिया गया। यहां मुझे बताया गया कि पुलिस हेम्ब्रम के परिवार के सदस्यों को सुबह-सुबह अपने साथ ले जाया जाता है। उनके मुस्लिम साथियों को भी पुलिस ने मार गिराया। सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति की ओर सभी राज्यों को पार कर दिया है। सरमा ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि हेम्ब्रम के परिवार के सदस्यों को पुलिस ने कुछ कागजी कार्रवाई के लिए हुदीबाग ले जाया है। यदि यह पीड़ित के लाभ के लिए जाना जाता है तो यह अच्छा है।
असम के सीएम ने कहा कि जब वे अमेरिका पहुंचे तो हेम्ब्रम की मां से मिलने आये. मैनें परिवार को गुलाम बनाया गया कि भाजपा उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रही है। सरमा ने रसेल सोरेन से अनाथालय की मांग की। साथ ही हेम्ब्रम के अपार्टमेंट को नौकरी देने के लिए कहा।
वहीं हेम्ब्रम की पत्नी जोमोती देवी, पुत्र महेश हेम्ब्रम और बेटी स्वाति हेम्ब्रम ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री राहुल सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उन्हें अनुकंपा के आधार पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी दी। इसके अलावा राज्य सरकार ने 1.29 करोड़ रुपये का अनुदान देने की भी घोषणा की।