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झारखंड के सीएम सोरेन ने कहा, शहीद अग्निशमनकर्मियों के परिवारों को पुलिस की तरह मुआवजा मिलेगा – अमर उजाला हिंदी समाचार लाइव – झारखंड:झारखंड सरकार का फैसला, सीएम सोरेन बोले

झारखंड के सीएम सोरेन ने कहा, शहीद अग्निशमन कर्मियों के परिवारों को पुलिस की तरह मिलेगा मुआवजा

विलायती सोरेन
– फोटो : एनीनी (एफएएफए)

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झारखंड सरकार ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीरों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। सीएम रसेल सोरेन ने कहा कि झारखंड के शहीद अग्निवीरों के परिजनों को पुलिस की तरह से बंधक बना लिया जाएगा। इसके अलावा गरीबों का पासपोर्ट बिजली बिल भी माफ कर दिया गया। झारखंड की राजनीतिक घटनाओं पर उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे आ रहे हैं। इसलिए कुछ दिन बाद धीरे-धीरे सभी छात्रों पर चर्चा की जाएगी।

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झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसे लेकर सीएम रसेल सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार नई सरकार का फैसला कर रही है। बलिदान देने वाले अग्निवीरों के परिजनों को पुलिस की तरह के आश्रम में भर्ती करने के लिए भी चुनाव से सम्बोधन देखा जा रहा है। सीएम रसेल सोरेन ने कहा कि सरकार ने गरीबों का बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया है। इसके लिए जल्द ही स्कूल का नाम बदल दिया जाएगा। इस फैसले को लागू करने से झारखंड सरकार पर बड़ी आर्थिक महंगाई लागू होगी।

सरकारी में निजी डॉक्टर रहेंगे इलाज

झारखंड के सरकारी निजीकरण में अब निजी डॉक्टर डॉक्टर का इलाज करेंगे। राज्य सरकार ने डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया है. सीएम मिशेल सोरेन ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य डेयरी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि क्लिनिकल स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जिला विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सरकार ने निजी चिकित्सकों का इलाज करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पत्रकारों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा, वैयक्तिकृत और मेडिकल कोचिंग की सफाई, सुविधा और कोचिंग के लिए पांच करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है।

अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीर कौन होते हैं?

जून 2022 में अग्निपथ योजना केंद्र की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत भर्ती करने वालों को ‘अग्निवीर’ कहा जाता है। सरकार ने कहा है कि रक्षा सेनाओं में चार साल की सेवा के बाद युवाओं को कई दुकानें और अन्य रास्ते खुले मिलेंगे। चार साल के समझौते पर, 25 प्रतिशत अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में नियमित कैडर के रूप में रखा जाएगा। बाकी को आगे रोजगार के अवसर सहायता के लिए। अग्निवीरों को उनकी बाहरी यात्रा पर सेवा निधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपये मिलेंगे, जो कि संकट से मुक्त होंगे।

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